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Sunday, August 16, 2020

सलेबस घटाने का विरोध व ऑनलाइन लर्निंग में बदलाव की मांग

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सिरसा :

हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ व जन शिक्षा अधिकार मंच की तरफ मांगों को लेकर राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए। तहसीलदार श्रीनिवास ने अध्यापक संघ व अधिकार मंच से ज्ञापन लिये। इस अवसर पर अध्यापक संघ के राज्य उपप्रधान चिरंजी लाल ने कोरोना के नाम पर केंद्र सरकार द्वारा पाठ्यक्रमों को 30 फीसद घटाने के विरुद्ध एसएलसी पर सरकार द्वारा लिए गए यूटर्न के कारण अध्यापक समाज व बुद्धिजीवियों में रोष व्याप्त है । उन्होंने कहा कि अभी तक कोरोना महामारी के कारण स्कूल खुलने के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। हरियाणा में प्रतिदिन 700 केस आ रहे हैं फिर पाठ्यक्रम किस आधार पर कम किया गया।

सीबीएसइ के फैसले को केंद्र सरकार ने तुरंत मान लिया जबकि इसके लिए शिक्षाविदों की कमेटी द्वारा एनसीएफ के अनुसार फैसला लिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार व शिक्षा अधिकारी अध्यापकों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई बैठक नहीं कर रहे हैं। जिला सचिव बूटा सिंह ने कहा कि ऑनलाइन ई-लर्निंग के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है, इसकी सामग्री का स्तर कहीं बच्चों के स्तर से बहुत ज्यादा है तो कहीं स्तरहीन है। गांवों में नेटवर्क की समस्या है बहुत से परिवारों के पास स्मार्ट फोन नहीं है। इन्ही मुद्दों को लेकर जनशिक्षा अधिकार मंच सिरसा के तरफ से भी राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। जिला संयोजक भारतभूषण ने कहा कि भाजपा सरकार एक योजना के तहत पाठ्यक्रम में बदलाव कर रही है । यह सब कोरोना महामारी की आड़ में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार विद्यार्थियों को टैब लैपटॉप व इंटरनेट पैक रिचार्ज के लिए संसाधन उपलब्ध करवाए। इस अवसर पर करनैल सिंह, राजेन्द्र अहलावत, भूप सिंह पीटीआइ, अजैब सिंह, जोध सिंह, शिव कुमार शर्मा, लखवीर सिंह, जगतार सिंह उपस्थित थे।

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