केंद्र सरकार ने दी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी, जाने इस पॉलिसी के बारे में

केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्यफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम को मंजूरी की है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। 

आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत देश को इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्यफैक्चरिंग का केंद्र बनाने की कोशिश की जाएगी,  इसके माध्यम से इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की जानी-मानी कंपनियों को भारत में इनवेस्ट करने के लिए आकर्षित किया जा सकेगा। 

इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी

आपको बता दें कि इसके तहत, कुछ शर्तों को पूरा करते हुए भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फैसिलिटी लगाने वाली कंपनियों को रियायतें दी जाएंगी। पॉलिसी के मुताबिक कंपनियों को भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फैसलिटी लगाने के लिए 4150 करोड़ का निवेश करना होगा,  तीन वर्ष में फैसलिटी को ऑपरेशनल करना होगा, इसके साथ ही, 3 वर्ष में 25 फीसदी और 5 वर्ष में 50 फीसदी डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना होगा। 

बता दें कि स्कीम में जो कंपनियां इन शर्तों को पूरा करेंगी, उन्हें कम इंपोर्ट ड्यूटी 15 फीसदी पर 8,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रतिवर्ष इंपोर्ट करने की अनुमति होगी, हालांकि यह नियम सिर्फ उन्हीं कारों पर लागू होगी, जिनके रेट 35,000 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक होंगे। कंपनी जितना निवेश करने का वादा करेगी, उतनी रकम की बैंक गारंटी देनी होगी। 

आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्टरीज की ओर से जारी बयान में कहा गया इस स्कीम से भारत में नई टेक्नोलॉजी वाली इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण किया जा सकेगा। इसके साथ ही मेक इन इंडिया की पहल को भी बल मिलेगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनियों के बीच हेल्दी कॉम्पिटिशन को बढ़ावा मिलेगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में तेजी आएगी, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा और उत्पादन लागत कम होगी।