Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana: 50 करोड़ खाताधारकों के लिए वित्त मंत्री की घोषणा, प्रत्येक खाते पर मिलेगी ₹ 10000 की सुविधा!
PMJDY Latest News: प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के नौ साल पूरे होने पर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार की इस योजना से आए बदलावों की बात की है। उन्होंने बताया कि जनधन योजना और डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से वित्तीय समावेशन में एक महत्वपूर्ण क्रांति लाई है।
उनके अनुसार, इससे 50 करोड़ से अधिक लोगों को आधिकारिक बैंकिंग सिस्टम में शामिल किया गया है, और इन खातों में कुल जमा राशि दो लाख करोड़ रुपये से भी अधिक है।
वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) की नौवीं वर्षगांठ पर बताया कि 55.5 फीसदी बैंक खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं। इसके साथ ही, 67 प्रतिशत खाते रूरल / सेमी-अर्बन एरिया में खोले गए हैं।
यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन में से एक है। इसके अंतर्गत, बैंक खातों की संख्या मार्च 2015 में 14.72 करोड़ से लेकर 16 अगस्त 2023 तक 50.09 करोड़ तक बढ़ गई है।
2.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि
इसके अतिरिक्त, मार्च 2015 तक कुल जमा राशि 15,670 करोड़ रुपये से बढ़कर अगस्त 2023 तक 2.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।
वित्त मंत्री ने इस बारे में बताया कि 'प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के जरिए आए बदलाव और डिजिटल परिवर्तन ने नौ साल में देश में वित्तीय समावेश में क्रांति लाई है।
स्टेकहोल्डर्स, बैंकों, इंशुरेंस कंपनियों और सरकारी अधिकारियों के सहयोगात्मक प्रयासों से पीएमजेडीवाई (PMJDY) देश में वित्तीय समावेश के परिदृश्य को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।'
वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने बताया कि जनधन-आधार-मोबाइल (JAM) के जरिए सरकारी योजनाओं के पैसों के ट्रांसफर को आम आदमी के खातों में सुविधाजनक बनाया गया है।
कराड ने कहा, 'पीएमजेडीवाई (PMJDY) अकाउंट प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) जैसे जन-केंद्रित पहल का आधार बन गए हैं। इससे समाज के सभी वर्गों, खासकर वंचित वर्ग के समावेशी विकास में योगदान मिला है।'
वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। यह योजना देश के वित्तीय परिदृश्य को बदलने में सफल हो गई है।
पीएमजेडीवाई खाताधारकों को कई लाभ प्रदान करता है। इसमें खाते में न्यूनतम राशि की आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ ही, मुफ्त डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपये तक और 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा जैसी सेवाएं शामिल होती हैं।