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रायपुर: छत्तीसगढ़ में, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 562 करोड़ 50 लाख रुपये जारी किए गए हैं। इस राशि को ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, और जिला पंचायतों के लिए टाइड ग्रांट (बद्ध अनुदान) के रूप में 337 करोड़ 50 लाख रुपये और अनटाइड ग्रांट (अबद्ध अनुदान) के रूप में 225 करोड़ रुपये जारी की गई है।

राशि का आबंटन इस प्रकार किया गया 

पंचायत संचालनालय ने राज्य के सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस विषय में एक परिपत्र जारी किया है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार और केंद्रीय वित्त मंत्रालय और केंद्रीय वित्त आयोग के निर्देशों के साथ, और राज्य सरकार की सहमति से, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, और ग्राम पंचायत के बीच 10:15:75 के अनुपात में यह राशि वितरित की गई है।

इस अनुसार, टाइड ग्रांट के रूप में जिला पंचायतों को कुल 33 करोड़ 75 लाख रुपये, जनपद पंचायतों को 50 करोड़ 62 लाख 50 हजार रुपये, और ग्राम पंचायतों को 253 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये का आबंटन किया गया है, और उसी तरह अनटाइड ग्रांट के रूप में भी जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों, और ग्राम पंचायतों के बीच 10:15:75 के अनुपात में राशि आबंटित की गई है।

ग्राम पंचायतों को 168 करोड़ 75 लाख रुपये की राशि दी गई 

समय सीमा के भीतर, अनटाइड ग्रांट के रूप में जिला पंचायतों को कुल 22 करोड़ 50 लाख रुपये, जनपद पंचायतों को 33 करोड़ 75 लाख रुपये, और ग्राम पंचायतों को 168 करोड़ 75 लाख रुपये की राशि दी गई है।

पंचायत संचालनालय ने सभी ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, और जिला पंचायतों के खातों में आबंटित राशि को समय सीमा के भीतर बदलने के निर्देश जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए हैं।