Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने की हाई कोर्टों के सात जजों के ट्रांसफर की सिफारिश

बुधवार को हुई एक अन्य बैठक में कोलेजियम ने दो वकीलों अनिल कुमार उपमन व नुपुर भट और छह न्यायिक अधिकारियों को राजस्थान हाई कोर्ट के जजों के रूप में पदोन्नत करने को मंजूरी प्रदान कर दी। ये न्यायिक अधिकारी हैं
 
 
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Supreme Court:   प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने गुरुवार को देश के विभिन्न हाई कोर्टों के सात न्यायाधीशों के ट्रांसफर की सिफारिश की। इस सूची में गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस निखिल एस. करील का नाम शामिल नहीं है। उनका ट्रांसफर पटना हाई कोर्ट में किए जाने की मीडिया रिपोर्ट के बाद गुजरात हाई कोर्ट में वकीलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था और बाद में बार के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान न्यायाधीश से मुलाकात भी की थी।


शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर किया गया अपलोड

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एसए नजीर भी शामिल हैं। कोलेजियम की उक्त सिफारिशों को गुरुवार को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इसके मुताबिक मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस वीएम वेलुमणि को कलकत्ता हाई कोर्ट, जस्टिस बट्टू देवानंद को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से मद्रास हाई कोर्ट, जस्टिस डी. रमेश को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस ललिता कन्नेगंती को तेलंगाना हाई कोर्ट से कर्नाटक हाई कोर्ट, जस्टिस डी. नागार्जुन को तेलंगाना हाई कोर्ट से मद्रास हाई कोर्ट, जस्टिस टी. राजा को मद्रास हाई कोर्ट से राजस्थान हाई कोर्ट और जस्टिस ए. अभिषेक रेड्डी को तेलंगाना हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की गई है।

हाई कोर्ट के वकीलों ने जस्टिस रेड्डी के ट्रांसफर का किया विरोध

खास बात यह है कि तेलंगाना हाई कोर्ट के वकीलों ने भी जस्टिस रेड्डी के ट्रांसफर का विरोध किया था और वहां के बार के प्रतिनिधिमंडल ने भी प्रधान न्यायाधीश से मुलाकात की थी। बुधवार को हुई एक अन्य बैठक में कोलेजियम ने दो वकीलों अनिल कुमार उपमन व नुपुर भट और छह न्यायिक अधिकारियों को राजस्थान हाई कोर्ट के जजों के रूप में पदोन्नत करने को मंजूरी प्रदान कर दी।


ये न्यायिक अधिकारी हैं- राजेंद्र प्रकाश सोनी, अशोक कुमार जैन, योगेंद्र कुमार पुरोहित, भुवन गोयल, प्रवीर भटनागर और आशुतोष कुमार। एक अन्य फैसले में कोलेजियम ने दो एडिशनल जजों को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में स्थायी जज के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी प्रदान कर दी।