8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, अब मिलेगी इतनी ज्यादा सैलरी
8th Pay Commission: आज लोकसभा के दूसरे चरण की 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। माना जा रहा है कि नई सरकार के गठन के साथ कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लंबे समय से अटके 8वें वेतन आयोग के मामले में विभागीय अधिकारियों ने सहमति जताई है।
ऐसे में कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ने की संभावना है। लेकिन अभी तक किसी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
वेतनमान आयोग के नियमों के अनुसार, अब तक देश में 7 वेतनमान आयोग का गठन हो चुका है। पहला वेतनमान 1947 में बनाया गया था, और अंतिम सातवें वेतनमान आयोग का गठन 28 फरवरी, 2014 को हुआ था। तब से, कर्मचारियों को वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी मिल रही है।
बजट के दौरान, 8वें वेतनमान आयोग के गठन की बात उठी थी, लेकिन चुनावों के मद्देनजर, वित्त मंत्री ने वेतनमान आयोग के गठन को इनकार कर दिया था। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि नई सरकार के तुरंत बाद 8वें वेतनमान आयोग को लागू किया जा सकता है, जिससे देश के एक करोड़ 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
जनवरी 2024 में, 8वें वेतनमान आयोग के गठन का खाका तैयार हो चुका था। लेकिन बजट के दौरान, इस पर पूरी तरह से विराम लगा दिया गया था। अधिकारियों के मुताबिक, जब 8वें वेतनमान आयोग लागू होगा, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़कर 18000 से 26000 रुपए हो जाएगा।
फिलहाल, इसके लागू होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, इसके लिए तैयारी है और सिर्फ सरकार की घोषणा का इंतजार है।
सरकार हर 10 साल में लागू करती है वेतन आयोग
जानकारी के लिए बता दें कि हर 10 वर्ष में केंद्र सरकार के द्वारा नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि साल 2014 में सातवें वेतन आयोग को लागू किया गया था। इस प्रकार से 2024 में 10 साल हो गए हैं तो सरकारी कर्मचारी इस आस में बैठे हुए हैं कि आखिर आठवां पे कमीशन कब लागू होगा।
8वां पे कमीशन लागू होने पर किन्हें मिलेगा फायदा
जब सरकार 8वां पे कमीशन लागू कर देगी तो उसके बाद इसका फायदा सभी सरकारी कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। जो सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति हो चुके हैं उन्हें भी इसके तहत लाभ दिया जाएगा।
इस प्रकार से जिन लोगों को पेंशन मिलती है उसमें वृद्धि की जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि आठवां पे कमीशन यदि लागू होता है तो इसका फायदा सभी सरकारी कर्मचारियों को निश्चित तौर पर मिलेगा चाहे फिर वे कर्मचारी सेवानिवृत्त ही क्यों ना हो चुकें हों।