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गिगोरानी में पंचायती जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

हाईकोर्ट में सिरसा के थेहड़ को खाली करवाने का मामला चल रहा है।

My Sirsa, सिरसा।

सिरसा में राजस्व अधिकारी न्यायालय ने गिगोरानी गांव में अवैध कब्जों के मामले में 184 केसों का निपटारा कर दिया है। इस फैसले में पंचायती जमीन से अवैध कब्जाधारकों को बेदखल करने का फैसला सुनाया गया है। इस न्यायालय में यह केस पंचायत विभाग से सुनवाई के लिए ट्रांसफर हुए थे, जिन पर सुनवाई पूरी हुई और फैसला दिया गया।

इस गांव से जुड़े 241 केस इसी न्यायालय में दायर हुए हैं, जिसमें से 184 का निपटारा हो गया। जबकि 57 केस अभी भी लंबित हैं। जिनमें से 54 केस मुनियादी पर हैं, जबकि तीन अन्य केस लंबित हैं। इन मामलों में अगली सुनाई 22 अप्रैल को रखी गई है।

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बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाए जाने के मामले में आरोपित पक्ष की ओर से भी तर्क दिए गए हैं। कई केस में यह भी तर्क दिया गया है कि उन्होंने अपने मकान बनाए हुए हैं। यहां बिजली-पानी के कनेक्शन सरकारी विभाग ने दिए हैं, जबकि गलियां भी पक्की बना दी गई हैं। ऐसे में अवैध कब्जों के नाम पर मकानों को न तोड़ा जाए।

हाईकोर्ट में सिरसा के थेहड़ को खाली करवाने का मामला चल रहा है।

अदालत में जमाबंदी की रिपोर्ट के अलावा निशानदेही की रिपोर्ट भी रखी गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमीन से आरोपितों को बेदखल करने का फैसला सुनाया है। यहां यह बता दें कि गांव में पंचायती जमीन पर मकान बनाए जाने का मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा है। जिसके बाद यह कार्रवाई की जा रही है।

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