PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन शुरु, ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन

PM Awas Yojana: सरकार द्वारा जनता के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरु किया गया था। इस योजना का लक्ष्य सभी शहरी और ग्रामीण परिवारों को किफायती आवास प्रदान करना था।   

परिणामस्वरूप, शेष सभी पात्र लाभार्थियों को कवर करने के लिए पीएमएवाई योजना 2024 में भी जारी रखी जा रही है, जिनके पास अभी भी बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के (स्थायी) घर तक पहुंच नहीं है। बिना पक्के मकान वाले परिवार अपना घर बनाने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पीएमएवाई के तहत पंजीकरण करा सकते हैं।

PMAY योजना के लिए पंजीकरण के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध हैं। मई 2024 में पंजीकरण कराने वालों को हालिया लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद जून 2024 तक निर्माण राशि मिलेगी।

पीएमएवाई लाभों के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा:
वे बेघर होंगे या पर्याप्त आवास सुविधाओं से रहित होंगे

उनके पास राशन कार्ड होना चाहिए

उनकी भूमि धारिता 5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए

वे भारतीय नागरिक होने चाहिए

सरकारी/राजनीतिक कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आते

पीएमएवाई आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में राशन कार्ड, आधार, पैन, परिवार आईडी, बैंक खाता, आय प्रमाण, निवास प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फोटो, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर शामिल हैं।

PMAY के तहत वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किस्तों में प्रदान की जाती है। शहरी और ग्रामीण लाभार्थियों के लिए स्वीकृत राशि अलग-अलग है। इस योजना के तहत पूरे भारत में 1.22 करोड़ से अधिक घर पहले ही बनाए जा चुके हैं।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रमुख आवास कार्यक्रम के तहत 2024 तक प्रत्येक पात्र भारतीय परिवार को एक स्थायी घर उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी है।

पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

होमपेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें

यदि आप नए हैं, तो आपको पंजीकरण पूरा करना होगा।

आवेदन पत्र ध्यानपूर्वक भरें

आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें

आवेदन की समीक्षा करें और सबमिट करें

पीएम आवास योजना का लक्ष्य सामूहिक प्रयासों के माध्यम से सभी पात्र नागरिकों के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करके भारत को ‘बेघर मुक्त’ बनाना है।