Haryana News: हरियाणा में अस्थायी श्रमिकों की नौकरी सुरक्षा पर संकट के बादल आए! जानें क्यों
Haryana News: हरियाणा में अस्थायी श्रमिकों की नौकरी सुरक्षा पर संकट के बादल आए! जानें क्यों
हरियाणा में अस्थायी कर्मचारियों की स्थायी नौकरियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और संस्थाओं में 5 साल से अधिक समय से काम कर रहे 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी नौकरी सुरक्षा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।
राज्य सरकार ने 14 अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी। अगले दिन 15 अगस्त को छुट्टी थी और 16 अगस्त यानी कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर हरियाणा में विधानसभा चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके चलते अब इन अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षा मिलने में पेंच फंस गया है।
नौकरी सुरक्षा के अटकने के 2 बड़े कारण
पहला कारण यह है कि नौकरी सुरक्षा प्रस्ताव को कैसे लागू किया जाना है, इसके बारे में निर्देश जारी किए जाने थे। ये अभी तक जारी नहीं किए गए और अब इसे जारी करने के लिए भारत के चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी, जो इतनी जल्दी मिलना लगभग असंभव है।
दूसरा कारण यह है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद संबंधित अधिकारी आमतौर पर ऐसे आदेश जारी करने से बचते हैं। उन्हें पता है कि ऐसे मामलों से विवाद पैदा होता है।
इन कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा भी अधर में
सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर्स को नौकरी की सुरक्षा देने का प्रस्ताव आज होने वाली कैबिनेट बैठक में लाया जाना था, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण वह भी नहीं लाया जा सकेगा। ऐसे में अब उनके लिए कोई एक्ट नहीं बनेगा।
चूंकि एक्सटेंशन लेक्चरर्स के लिए एक्ट नहीं बन सकता, इसलिए विश्वविद्यालयों में कार्यरत सहायक प्रोफेसरों को भी नौकरी की सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों को भी सरकार से राहत मिलने की उम्मीद कम हो गई है।
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