7th Pay Commission: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया बड़ा झटका, मंहगाई भता देने से साफ इंकार
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2023 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का इंतजार है. बुधवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए हाइक पर मंजूरी दिये जाने की उम्मीद है. लेकिन इस बीच पुराने डीए एरियर की मांग पर कर्मचारियों को झटका लगा है. केंद्र सरकार की तरफ से पुराने महंगाई भत्ते का एरियर (DA Arrear) देने से साफ इनकार कर दिया गया है. सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया 18 महीने के महंगाई भत्ता (DA) का भुगतान नहीं किया जाएगा.
लोकसभा में सरकार की तरफ से दी गई जानकारी
लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई. सरकार ने बताया कि कोरोना काल के दौरान कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ते से 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत हुई थी. इस पैसे का इस्तेमाल महामारी को रोकने के लिए किया गया. आपको बता दें साल 2020 में कोरोना महामारी के आने पर केंद्रीय कर्मचारियों के डीए हाइक की तीन किस्त को रोक दिया गया था. जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के बाद इसे जुलाई 2021 में बहाल किया गया.
एकमुश्त 17% का इजाफा किया गया
जनवरी 2020, जून 2020 और जनवरी 2021 के लिए डीए में एकमुश्त 17% का इजाफा किया गया था. लेकिन इस दौरान रोका गया पैसा कर्मचारियों को नहीं दिया गया. कर्मचारी संघ की तरफ से 18 महीने के डीए एरियर की लगातार मांग की जा रही है. लेकिन इस पर मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने से साफ इनकार कर दिया.
डीए भुगतान रोककर पैसे की व्यवस्था की
लोकसभा में साफ किया गया कि मौजूदा वक्त में बजट घाटा FRBM Act के प्रावधानों की तुलना में दोगुना है. इसलिए पिछला बकाया डीए देने का कोई प्रस्ताव नहीं है. वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा, महामारी के दौरान सरकार ने आपदा से निपटने के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं. इसके लिए पैसे की जरूरत थी, यह पैसा डीए भुगतान को रोककर किया.