Haryana News: हरियाणा विधानसभा में आज दिनभर क्या-क्या रहा खास, क्या हुई घोषणाएं, देखें दिनभर की पूरी जानकारी

मुख्यमंत्री ने की घोषणा, झज्जर बनेगा पुलिस कमिश्नरेट

सब्जी मंडी पर लगने वाला 1 प्रतिशत एचआरडीएफ खत्म

राजकीय पशुधन फार्म, हिसार के 4 गांवों में रह रहे 2719 परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक

मिशन हरियाणा-2047 के लिए होगा हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन

चंडीगढ़, 27 फरवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान झज्जर को पुलिस कमिश्नरेट बनाने, सब्जी मंडी से एचआरडीएफ की 1 प्रतिशत फीस को खत्म करने, राजकीय पशुधन फार्म, हिसार के 4 गांवों में रह रहे 2719 परिवारों को मालिकाना हक देने, मिशन हरियाणा-2047 के लिए हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणाएं की।

        श्री मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के साथ लगते झज्जर जिले को अब पुलिस कमिश्नरेट बनाया जाएगा। पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी वहां कानून व्यवस्था के लिए तैनात किये जाएंगे। इससे पहले, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था पहले से ही है।

        उन्होंने प्रदेश में सब्जी मंडी पर लगने वाले 1 प्रतिशत एचआरडीएफ फीस को खत्म करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पहले मंडियों में 1 प्रतिशत एचआरडीएफ तथा 1 प्रतिशत मार्केट फीस लगती थी। अब आढ़तियों के साथ सहमति बन चुकी है और उन्हें इस 1 प्रतिशत मार्केट फीस की बजाय अब पिछले 2 सालों यानि वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान वास्तविक मार्केट फीस के औसतन का एकमुश्त भुगतान करना होगा। इसके अलावा, यदि कोई 1 प्रतिशत के हिसाब से ही भुगतान करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है।

        राजकीय पशुधन फार्म, हिसार के 4 गांवों नामतः ढंढूर, पीरावांली, बीड़ बबरान और झिड़ी में खेती के लिए आवंटित की गई जमीन पर 1954 से मकान बनाकर रह रहे लोगों को अब मालिकाना हक दिया जाएगा। यहां 2719 घर हैं। इनमें से 1831 मकान ऐसे हैं, जो 250 वर्ग गज में बने हैं। ऐसे मकान मालिकों को अब 2000 रुपये प्रति वर्ग गज के अनुसार भुगतान करना होगा। इसी प्रकार, 250 वर्ग गज से 1 कनाल तक के 742 घर हैं, उन्हें 3000 रुपये प्रति वर्ग गज, 1 कनाल से 4 कनाल तक के 146 परिवार हैं, उन्हें 4000 रुपये प्रति वर्ग गज का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, जो घर 4 कनाल से अधिक क्षेत्र में बने हैं, उन्हें 4 कनाल तक सीमित रखा जाएगा और शेष भूमि को आम उपयोग के लिए गाँव की भूमि में शामिल किया जाएगा।

        श्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक हरियाणा राज्य ने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने का विजन है। इसके लिए मिशन हरियाणा-2047 के लिए हाई लेवल टास्क फोर्स बना रहे हैं। श्री दीपक बागला, जोकि इनवेस्ट इंडिया के सीईओ रह चुके हैं, वे इस टास्क फोर्स का चेयरमैन होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत जो 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकॉनॉमी बनने जा रहा है, इसमें हरियाणा की ओर से 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का योगदान देने की योजना बना रहे हैं।

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जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया बजट पेश- मुख्यमंत्री

2050 तक रहेगी बीजेपी की सरकार- मनोहर लाल

सरकार के सभी संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है

राज्य सरकार हरियाणा को 7-स्टार प्रदेश बनाने की दिशा में बढ़ रही आगे

चंडीगढ़, 27 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पिछली सरकारों की तरह मांग के आधार पर नहीं बल्कि जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। जनता हम पर विश्वास करती है कि सरकार उनके लिए है।

        मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वर्ष 2024-25 के पेश किए गए बजट अनुमानों पर चर्चा के दौरान बतौर वित्त मंत्री जवाब दे रहे थे।

        श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों की तरह एक जिले या एक इलाके को प्रदेश मानकर विकास करने की संस्कृति को खत्म किया है। हमने बिना मांगे पूरे प्रदेश में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ-साथ विकसित हरियाणा के सपने को साकार करना हमारा संकल्प है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2050 तक बीजेपी की सरकार रहेगी।

        बजट में आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का मूल सिद्धांत प्राप्तियां और खर्च होता है, जिसमें एक पैसे का अंतर भी नहीं हो सकता। स्टेट ऑन टेक्स रेवन्यू पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2001-02 में यह आंकड़ा 4,971 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में 84,551 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जोकि 20 गुणा से अधिक की वृद्धि है। हमारा स्टेट ऑन टेक्स रेवन्यू बढ़ा है, जो विकास को दर्शाता है, परिणास्वरूप हमारी जीएसडीपी भी बढ़ी है। एफआरबीएम एक्ट के अनुसार जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक हम कर्ज ले सकते हैं। वर्ष 2024-25 बजट अनुमानों में यह 2.77 प्रतिशत अनुमानित है।

        श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2014-15 में इफेक्टिव रेवन्यू डेफिसिट 1.90 प्रतिशत था, जो अनुपूरक अनुमान-2023-24 में 0.65 प्रतिशत रहा और वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में 0.9 प्रतिशत प्रस्तावित है। उम्मीद है कि यह 1 प्रतिशत से नीचे ही रहेगा। इसमें हम लगातार सुधार कर रहे हैं।

सरकार के सभी साधनों पर पहला अधिकार गरीब का है

        श्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार अंत्योदय की भावना से कार्य कर रही है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान व उनके जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए काम किये जा रहे हैं। हम यह मानते हैं कि सरकार के सभी साधनों पर पहला अधिकार गरीब का है। हम हरियाणा एक-हरियाणवी एक के मूल सिद्धांत पर चलते हुए प्रदेश को विकास की नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं।

        उन्होंने कहा कि सरकार ने आय वृद्धि बोर्ड का गठन किया है, ताकि गरीब लोगों की आय को बढ़ाया जा सके और वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। पहले नारा चलता था रोटी, कपड़ा और मकान। हमने रोटी, कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान भी जोड़ा है। हम सुशासन की अवधारणा से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सरल और सुगम बना रहे हैं। वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश को 7-स्टार यानि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वामिभान, स्वावलंबन, सेवा और सुशासन प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

        मुख्यमंत्री ने अपराध के तुलनात्मक आंकड़े पेश करते हुए कहा कि 2005 से 2014 तक 10 सालों में प्रदेश में हत्या के मामलों में वार्षिक वृद्धि दर 3.9 प्रतिशत थी, जो 2014 से अब तक माइनस 0.51 प्रतिशत है। इसी प्रकार, डकैती की दर 7.73 से घटकर माइनस 3.90, लूटपाट की 9.38 प्रतिशत से घटकर 3.23 प्रतिशत, छीना-झपटी 10.86 प्रतिशत से घटकर 4.53 प्रतिशत, दुष्कर्म की 10.86 प्रतिशत से घटकर 5.01 प्रतिशत, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों की दर 18.02 प्रतिशत से घटकर 2.62 प्रतिशत, बच्चों का अपहरण मामलों की दर 22.61 से घटकर 3.49 प्रतिशत, सरकारी कर्मचारियों पर हमले की दर 4.41 प्रतिशत से घटकर माइनस 2.81 तथा दहेज हत्या के मामलों की दर 3.66 से घटकर माइनस 4.1 हुई है।

        उन्होंने कहा कि ग्रुप-सी पदों के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम जल्द ही घोषित होगा। इसके अलावा, पीजीटी व पुलिस में भी भर्ती की जा रही है। इस प्रकार आगामी समय में लगभग 43 हजार से अधिक भर्तियां की जाएंगी।

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हरियाणा में युवाओं को सही दिशा और उनके उत्थान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत

दो महत्वपूर्ण बिल हुए पारित, ताकि तरुणाई को नशे से दूर रखते हुए उन्हें आदर्श जीवन जीने की कला मिल सके

गृह मंत्री श्री अनिल विज पूरी तरह से आशावान, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद, हरियाणा संशोधन विधेयक के आने के बाद युवाओं में इस प्रकार के विषाक्त पदार्थ युक्त सेवन से बचाव होगा

तम्बाकू उत्पादों के उत्पादन या विनिर्माण के लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन और टार अंतर्वस्तु नहीं होने पर प्रथम दोषसिद्धि में, कारावास की अवधि दो वर्ष तक और पांच हजार रुपए तक का जुर्माना और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि में, कारावास की अवधि पांच वर्ष तक और जुर्माना दस हजार रुपए तक हो सकेगा

तम्बाकू उत्पादों का विक्रय या वितरण करने पर उनके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु नहीं होने पर प्रथम दोषसिद्धि में कारावास की अवधि एक वर्ष तक और एक हजार रुपए तक का जुर्माना तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास की अवधि दो वर्ष तक और जुर्माना तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा

चंडीगढ़, 27 फरवरी- हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज का कहना है कि राज्य में युवाओं को सही दिशा और उनके उत्थान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है और इस दिशा में गत दिवस हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में दो महत्वपूर्ण बिलों को पारित किया गया।  इन बिलों में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2024 और हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक, 2024 शामिल है ताकि हमारी तरुणाई को नशे से दूर रखते हुए उन्हें आदर्श जीवन जीने की कला मिल सके।

        श्री विज कहते है कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 को, संशोधित करते हुए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया गया।

        वे कहते है कि हमने इस बात को गंभीरता से लिया है कि हरियाणा के विभिन्न जिलों में हुक्का बार निकोटीन युक्त तंबाकू के साथ हुक्का / नार्गली परोस रहे हैं जो बड़े पैमाने पर जनता और युवाओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। ऐसे हुक्का बारों द्वारा कई बार विभिन्न स्वाद / जड़ी-बूटियाँ भी परोसी जाती हैं। इसके अलावा, कई बार तो इन हुक्का बारों में स्वाद / जड़ी-बूटी परोसने की आड़ में प्रतिबंधित दवाएं भी परोसी जाती हैं। इस तरह के हुक्का बारों में पानी की पाइप प्रणाली और चारकोल के साथ गर्म किया गया स्वादयुक्त घटक शीशा शामिल होता है जो स्वास्‍थ्य के लिए घातक होता है। इससे जुड़े जोखिम कम या न होने की गलत धारणा, कई स्वादों की उपलब्धता तथा धुएं की कम कठोरता के कारण इसका उपयोग काफी बढ़ गया है। जबकि ऐसे स्वाद वाले हुक्के के धुएं में विभिन्न विषाक्त पदार्थ होते हैं जो न केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए बल्कि निष्क्रिय धूम्रपान के कारण आस-पास के लोगों के लिए भी हानिकारक होते हैं।

श्री विज के अनुसार आम जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए ‘सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2024’ को परिभाषित करने, और ‘हुक्का बार’ को प्रतिबंधित करने और इसके अलावा, हरियाणा राज्य में हुक्का बार, होटल, रेस्तरां, शराबखाने या अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में धूम्रपान के लिए कोई हुक्का / नार्गली न परोसा जाए और उससे जुड़े और उसके प्रासंगिक मामलों के लिए यह विधेयक आवश्यक हो रहा था। इसलिए इस विधेयक को पास किया गया है।

श्री विज ने धारा-20 विनिर्दिष्ट चेतावनी देने और निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु का उपदर्शन करने में असफल रहने पर दंड के बारे में बताया कि:-

(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी सिगरेटों या ऐसे तम्बाकू उत्पादों का उत्पादन या विनिर्माण करेगा जिन पर या तो पैकेज पर या उनके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन और टार अंतर्वस्तु नहीं दी गई है, प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी सिगरेटों या तम्बाकू उत्पादों का विक्रय या वितरण करेगा जिन पर या तो पैकेज पर या उनके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु नहीं दी गई है, प्रथम दोषसिद्धि की दशा में कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

इसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध जमानतीय होगा।

        श्री विज पूरी तरह से आशावान है कि इस विधेयक के आने के बाद युवाओं में इस प्रकार के विषाक्त पदार्थ युक्त सेवन से बचाव होगा और युवाओं को नशे से बचने के लिए यह विधायक एक लाभकारी मॉड्यूल के रूप में काम करेगा।

युवाओं में आदर्श सद्गुण उत्पन्न करने के लिए कल विधान सभा में हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक, 2024 पारित किया

इसी प्रकार से युवाओं में आदर्श सद्गुण उत्पन्न करने के लिए कल विधान सभा में हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक,2024 पारित किया गया है। भारतीय परम्परा के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भगवद् गीता का शाश्वत सन्देश दिया था। यह प्रसंग कलयुग के शुरू होने से लगभग 36 वर्ष पहले घटित हुआ माना जाता है। तदानुसार, 5160 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद् गीता का सन्देश दिया गया था। हिन्दू कलैन्डर के अनुसार गीता जयन्ती मार्गशीर्ष माह के शुक्लपक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है जो कि कभी नवम्बर अथवा कभी दिसम्बर मास में आती है।

        कुरुक्षेत्र की पुरानी विरासत तथा परम्परा को बचाने हेतु, हरियाणा सरकार द्वारा पहली अगस्त, 1968 को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया गया था। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा वर्ष 1989 से कुरुक्षेत्र में गीता जयन्ती महोत्सव मनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सौजन्य से श्रीमद् भगवद् गीता का महोत्सव वर्ष 2016 से अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस महोत्सव द्वारा शाश्वत शांति सन्देश, सद्भाव एवं भाईचारा जो श्रीमद् भगवद् गीता में विद्यमान है, को पूरे ब्रह्माण्ड में साझा करने का उद्देश्य है।

        यह महोत्सव कुरुक्षेत्र, जिसको धर्मक्षेत्र या धार्मिक भूमि भी कहा जाता है, में 18 दिन तक मनाया जाता है। यह महोत्सव कुरुक्षेत्र की भूमि से जुड़ी महान सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक परम्पराओं को दर्शाने का मौका देता है। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त, पूरे हरियाणा राज्य में भी यह महोत्सव तीन दिन के लिये मनाया जाता है। यह महोत्सव भारत से बाहर जैसे कि मारीशस गणराज्य (फरवरी, 2019), युनाइटेड किंगडम(अगस्त, 2019), कनाडा (2022) तथा आस्ट्रेलिया (2023) में भी आयोजित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में राज्य के गृहमंत्री श्री अनिल जी ने शिरकत की और अपना शुभ संदेश भी दिया था। इस महोत्सव की अवधि के दौरान देश एवं विदेश से बड़ी संख्या में लोग व श्रद्धालु अपने आप को स्थानीय लोगों के साथ उत्साहपूर्वक सम्मिलित करते हैं।

        वर्तमान में गीता जयंती महोत्सव को आयोजित करने के लिए राज्य में कोई स्वतन्त्र प्राधिकरण/निकाय नहीं है। राज्य सरकार महसूस करती है कि अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के प्रबन्धन एवं विनिमयन हेतु एक प्रभावी प्राधिकरण का गठन करने की आवश्यकता है जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ठीक एवं सही तरीके से हो सके तथा तीर्थयात्रियों एवं श्रद्धालुओं को महोत्सव के दौरान बेहतर सुविधायें प्रदान की जा सकें। प्राधिकरण का मुख्य कार्य श्रीमद् भगवद् गीता की शिक्षा को प्रसारित करना एवं लोकप्रिय बनाना तथा साथ ही सांस्कृतिक, शैक्षिक सेमिनार, कार्यशालायें, मेले, प्रदर्शनियां एवं सम्मेलनों का आयोजन करना होगा। यह श्रद्धालुओं व तीर्थयात्रियों को सभी आवश्यक सेवायें मुहैया करवायेगा और इसके पास जनहित में इस प्रस्तावित विधेयक में वर्णित सभी शक्तियां एवं कर्तव्य होंगे।

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हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा रखे जाने वाली मैनपॉवर में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण का किया जा रहा पूर्ण अनुपालन

नए प्रावधान के अनुसार एचकेआरएन के माध्यम से एक बार चयन होने के बाद सरकारी विभाग द्वारा युवाओं को ज्वॉइन करवाना अनिवार्य - मनोहर लाल

219 युवाओं का इजरायल में रोजगार के लिए हुआ चयन, 1 लाख रुपए से अधिक मिलेगा वेतन

चंडीगढ़, 27 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रखे जाने वाली मैनपॉवर में अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण का निश्चित तौर पर अनुपालन किया जा रहा है। वर्तमान में बीसी-ए की 16 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध 15.64 प्रतिशत और बीसी-बी की 11 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध 11.4 प्रतिशत मैनपॉवर है। इसके अलावा, 20.63 प्रतिशत कर्मचारी अनुसूचित जाति से संबंधित हैं।

        मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान जवाब दे रहे थे।

        श्री मनोहर लाल ने कहा कि वास्तव में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कोई पक्की भर्ती नहीं है, ये केवल अस्थाई तौर पर कार्य के लिए रखे जाते हैं। इसके तहत रखे जाने वाले लोगों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती, जिसमें आरक्षण की गणना की जा सके। ये तो विभाग अनुसार आवश्यकता के अनुरूप रखे जाते हैं। फिर भी सरकार अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित क्रमश: 20 से 27 प्रतिशत का पूरा ध्यान रख रही है। उन्होंने कहा कि यदि पहली भर्ती में आरक्षण की संख्या कम होती है, तो अगली भर्ती में उसे पूरा कर लिया जाता है।

        उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। निजी उद्योगों को निगम पर पंजीकृत डाटा में से उनकी मांग के अनुसार युवाओं की सूची उपलब्ध करवा दी जाती है, उसके बाद उद्योग अपने अनुसार युवाओं को नौकरी देते हैं।

        श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी विभागों द्वारा निगम के पोर्टल पर मैनपॉवर की मांग भेजी जाती है, उसके अनुरूप निर्धारित मानदंडों के अनुसार अंकों के आधार पर युवाओं का चयन करके विभागों को सूची भेज दी जाती है। हालांकि, कभी-कभी विभाग अपनी कर्मचारियों की मांग में बदलाव कर देते हैं, जिस कारण चयनित युवाओं को संबंधित विभाग ज्वाइंन नहीं करवा पाते। अब सरकार कोशल रोजगार निगम के पोर्टल को एचआरएमएस के साथ एकीकृत कर रही है। अब सरकार ने यह प्रावधान किया है कि यदि विभाग अपनी मैनपॉवर की मांग में बदलाव करना चाहते हैं, तो वे युवाओं के चयन से पहले कर सकते हैं। एक बार युवाओं का चयन हो गया तो विभाग को अनिवार्य रूप से उन्हें ज्वाइन करवाना पड़ेगा।

        मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विदेश सहयोग विभाग के सहयोग से हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल के माध्यम से युवाओं का पंजीकरण करवाया गया है। इनमें इजरायल के लिए भी आवेदन किया गया है। उन्होंने बताया कि 8169 युवाओं ने आवेदन किया था, जिसमें से 1909 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया और 219 युवाओं का चयन किया गया है। इनके पासपोर्ट की वैरिफिकेशन चल प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद वे इजरायल जाएंगे। ये सब कार्य इजरायल सरकार और राष्टीय कौशल विकास मिशन के माध्यम से हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन युवाओं को इजरायल में लगभग 1 लाख रुपये से अधिक वेतन पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इन युवाओं के लिए इंश्योरेंस की भी व्यवस्था की गई है।

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चंडीगढ़, 27 फरवरी- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनका दृढ निश्चय है कि वे राज्य में अवैध शराब की बिक्री को रोकेंगे, बेशक कुछ ग़लत लोगों की मंशा हमारी अच्छी नीतियों के खिलाफ हो। बेहतरीन आबकारी नीति की बदौलत ही पिछले चार वर्षों में आबकारी राजस्व 6100 करोड़ से बढ़कर 11000 करोड़ रूपये तक पहुंचा है।

डिप्टी सीएम, जिनके पास आबकारी विभाग का प्रभार भी है, ने आज विधानसभा में सदन के एक सदस्य द्वारा आबकारी विभाग में प्लास्टिक की बजाए कांच की बोतलों में शराब बेचने से संबंधित दिए गए निर्देशों पर उठाए गए सवाल का ज़वाब दे रहे थे।

श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आबकारी विभाग ने प्रदेश में शराब को प्लास्टिक की बोतलों की बजाए कांच की बोतलों में बिक्री करने के निर्देश दिए हैं, इसके तहत 29 फरवरी 2024 के बाद राज्य में प्लास्टिक की बोतलों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि विभाग का यह कदम राज्य सरकार की आबकारी नीति का पार्ट था ताकि प्रदेश में अवैध तौर पर बिक्री होने वाली शराब पर रोक लग सके। उन्होंने जानकारी दी कि कांच की बोतलों में पैक की जाने वाली शराब का ट्रांसपोर्टेशन तथा ट्रैक एंड ट्रेस करना आसान होगा। कार्य में पारदर्शिता आएगी और अवैध शराब की बिक्री बंद होगी।

श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए अगर भविष्य में भी इस प्रकार के सकारात्मक कदम उठाने पड़े तो वे जरूर उठाएंगे। विभाग द्वारा कांच की बोतलों में शराब बेचने के निर्देशों को कतई वापस नहीं लिया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि वे पिछले करीब चार वर्षों में सदन में कई बार कह चुके हैं कि चाहे प्रदेश में शराब का ट्रांसपोर्टेशन करने वाले वाहनों के लिए ट्रैक एंड ट्रेस लागू किया हो या फ्लोमीटर लगाने का या फिर डिस्टलरीज में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कदम उठाया गया हो, इन सभी से आबकारी विभाग को फायदा हुआ है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान में आबकारी राजस्व में 6100 करोड़ रूपये से बढ़कर 11000 करोड़ रूपये तक रिकॉर्ड वृद्धि हुई है ।

उन्होंने आबकारी विभाग में प्लास्टिक की बजाए कांच की बोतलों में शराब बेचने से संबंधित निर्देशों पर अडिग रहने की बात कही और कहा कि प्रदेश हित में वे भविष्य में भी ऐसे सकारात्मक कदम उठाते रहेंगे।

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चंडीगढ़ 27 फरवरी- हरियाणा के लेखन एवं मुद्रण सामग्री मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि मातनहेल, तलाओ और कबलाना में खेल विभाग के स्टेडियमों में पहले से ही ट्रैक, चारदीवारी, खेल उपकरण, पेयजल और शौचालय की सुविधाएं हैं। इसके अतिरिक्त, आवश्यकता अनुसार उनके रखरखाव के लिए अनुमानित प्राकलन तैयार किए जा रहे हैं।

सरदार संदीप सिंह आज विधानसभा बजट सत्र के दौरान विधायक श्रीमती गीता भुक्कल द्वारा पूछे गए एक प्रश्र का उत्तर दे रहे थे।

उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि बिरधाना, बहु, जमालपुर, बिरोहड़, सुरेहती, खेडी होसादरपुर, कॉद्रावाली और खाचरौली के स्टेडियम विकास एवं पंचायत विभाग के अधीन आते हैं। वर्तमान में इनमें केवल ट्रैक और चारदीवारी की सुविधाएं हैं। इन गांवों में खेल अवसंरचानाओं के रखरखाव और नए कार्य, आवश्यकता अनुसार विकास एवं पंचायत विभाग/ग्राम पंचायत द्वारा किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना 2023-24 के तहत ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं को खेल उपकरण प्रदान किए जाते हैं। जिला झज्जर में, 31 जनवरी, 2024 तक प्राप्त 40 आवेदनों में से, 27 ग्राम पंचायतों को इस योजना के तहत खेल उपकरण उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान खेल स्टेडियमों के बाकि के कार्य निष्पादित होने की संभावना हैं।

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करनाल स्मार्ट सिटी के तहत पारदर्शिता से किए जा रहे कार्य- मुख्यमंत्री

किसी विधायक द्वारा शिकायत दी जाएगी तो सरकार जांच करवाएगी, जो दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी- मनोहर लाल

चंडीगढ़, 27 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि करनाल स्मार्ट सिटी के तहत पारदर्शिता के साथ विकास कार्य किए जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। किसी कार्य को लेकर यदि किसी विधायक द्वारा कोई शिकायत दी जाती है, तो निश्चित तौर पर सरकार जांच करवाएगी और जो दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी।

        मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान बोल रहे थे।

        श्री मनोहर लाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत निश्चित कार्य किए जाते हैं, उनकी राशि भी निश्चित होती है। इसके अलावा, अन्य सभी कार्य नगर निगम द्वारा किए जाते हैं। इसलिए किसी सदस्य द्वारा ये कहना कि स्मार्ट सिटी के तहत पारदर्शिता से कार्य नहीं हो रहे, ये गलत है। विधायक लिखित में शिकायत दें तो सरकार निश्चित तौर पर उसकी जांच करवाएगी।

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मुख्यमंत्री ने की घोषणा, अब गांव की फिरनी से 3 किलोमीटर तक स्थित डेरे व ढाणियों को मिलेंगे बिजली क्नेक्शन

300 मीटर तक डेरे व ढाणियों को दिये जाने वाले बिजली क्नेक्शन पर उपभोक्ताओं को नहीं देना होगा कोई खर्च

300 मीटर के बाद भी कोई क्नेक्शन लेता है तो उपभोक्ता से लिया जाएगा आधा खर्च और आधा खर्च सरकार वहन करेगी- मनोहर लाल

चंडीगढ़, 27 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए घोषणा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा अब गांव की फिरनी से 3 किलोमीटर तक स्थित डेरे व ढाणियों को बिजली क्नेक्शन दिए जाएंगे। पहले यह सीमा 1 किलोमीटर थी। इसके साथ ही, 300 मीटर तक डेरे व ढाणियों को दिये जाने वाले बिजली क्नेक्शन पर उपभोक्ताओं को कोई खर्च नहीं देना होगा। 300 मीटर के बाद भी कोई क्नेक्शन दिया जाता है तो उपभोक्ता से आधा खर्च लिया जाएगा और आधा खर्च सरकार वहन करेगी। पहले यह सीमा 150 मीटर थी।

        मुख्यमंत्री ने आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बोल रहे थे।

        श्री मनोहर लाल ने एक अन्य घोषणा करते हुए कहा कि डेरे व ढाणियों के जो उपभोक्ता ट्यूबवेल की बजाय ग्रामीण फीडर से बिजली क्नेक्शन लेना चाहता है, तो टांसफार्मर का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। उपभोक्ता को केवल नई लाइन का खर्च वहन करना होगा।

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डिजिटल युग में हरियाणा की एक और नई छलांग

मुख्यमंत्री ने की घोषणा, सभी विभागों का डाटा होगा डिजिटलाइज, बनेंगे डिजिटल रिकॉर्ड रूम

हरियाणा विधानसभा की वेबसाइट पर डिजिटल लेजिस्लेटिव बिजनेस मॉडयूल किया लॉन्च, 1966 से लेकर आज तक का संपूर्ण रिकॉर्ड हुआ डिजिटल

चंडीगढ़, 27 फरवरी- डिजिटल युग में आज हरियाणा ने नई उंचाईयों को छू लिया जब हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि सभी विभागों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा। इसके लिए मुख्यालय तथा जिला स्तर पर डिजिटल रिकॉर्ड रूम तैयार किए जाएंगे। इस व्यवस्था के लिए मौजूदा बजट 2024-25 के अलावा आवश्यकता पड़ने पर आगामी अनुपूरक बजट अनुमानों में बजट का प्रावधान किया जाएगा।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने कैथल जिला से राजस्व विभाग के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की शुरुआत की थी और आज पूरे विभाग का रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो चुका है।

हरियाणा विधानसभा की वेबसाइट पर डिजिटल बिजनेस मॉडयूल किया लॉन्च, 1966 से लेकर आज तक का संपूर्ण रिकॉर्ड हुआ डिजिटल

        ई-विधानसभा के विजन को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने एक बड़ी पहल करते हुए विधानसभा के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटलाइज रूप दिया है। इसके लिए आज विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता, सदन के नेता मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधानसभा उपाध्यक्ष श्री रणबीर गंगवा ने विधानसभा की वेबासइट पर डिजिटल लेजिसलेटिव बिजनेस मॉडयूल लॉन्च किया।

        इस वेबसाइट पर 1966 से लेकर विधानसभा का आज तक का संपूर्ण रिकॉर्ड डिजिटल रूप से उपलब्ध होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि रिकॉर्ड डिजिटल होने से इसका उपयोग अच्छे से किया जा सकेगा और कभी भी जरूरत पड़ने पर इसे देखा जा सकेगा।

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चंडीगढ़, 27 फरवरी- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि अम्बाला जिले में तीन नए पुलों का निर्माण एनएच-152 ( अम्बाला हिसार रोड ) से गांव खैरा तक लिंक रोड पर  एसवाईएल नहर, एसवाईएल  नहर और नरवाना ब्रांच के समानांतर नाले पर किया जा रहा है।

उन्होंने यहाँ विधानसभा सत्र के दौरान सदन के दौरान पूछे गए एक प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि एसवाईएल नहर पर पुल का 85 फीसदी काम पूरा हो चूका। एजेंसी के साथ चल रहे मुकदमे के कारण शेष कार्य रुका हुआ है। अब एजेंसी का अनुबंध समाप्त कर दिया गया है और शेष कार्य की निविदा आमंत्रित की जा रही है। यह कार्य 30 सितम्बर 2024 तक पूरा होने की सम्भावना है। इनके अलावा नरवाना शाखा और समानांतर नाले पर पुल का कार्य पूरा हो चुका है।

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चंडीगढ़, 27 फरवरी- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा एकमात्र राज्य है जहां पर 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। इसके साथ ही 18 फसलें भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत शामिल की गई हैं।

डिप्टी सीएम ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उठाए गए मुद्दे पर कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को 29 हज़ार करोड़ रूपए से ज्यादा का भुगतान सीधा उनके बैंक खातों में किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चाहती है कि राज्य का हर किसान समृद्ध हो।

श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि वर्तमान सरकार ने बीस हजार किलोमीटर सड़कों को दुरुस्त किया गया है।

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चंडीगढ़, 27 फरवरी- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पानीपत के उद्योगों को लाभकारी बनाने के लिए कॉमन बॉयलर लगाने का सरकार विचार कर रही है।

डिप्टी सीएम ने आज सदन में पूछे गए एक प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि चूंकि एचएसआईआईडीसी के पहले सलाहकार ने परियोजना को गैर-व्यवहार्य पाया, इसलिए एचएसआईआईडीसी ने पानीपत में सामान्य बॉयलर की व्यवहार्यता अध्ययन के पुनर्मूल्यांकन के लिए आईआईटी कानपुर को नियुक्त किया है।

उन्होंने आगे यह भी बताया कि सर्दियों के मौसम में उच्च प्रदूषण स्तर के दौरान एनसीआर में औद्योगिक संचालन को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी), के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रोंय सीएक्यूएम, के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जा रहा है। हालाँकि, अनुमोदित इंधन का उपयोग करके बॉयलरों के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते उत्सर्जन सहित अन्य सभी लागू पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन किया जाए।

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वर्तमान राज्य सरकार स्पेशलिस्ट काडर बनाने जा रही है और इस पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे दी गई- चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री अनिल विज

स्पेशलिस्ट काडर तथा एमबीबीएस काडर की अलग-अलग रिक्तियों को निकाला जाएगा- अनिल विज

साल 2022 में 990 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्त किया गया- विज

चंडीगढ़, 27 फरवरी- हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार स्पेशलिस्ट काडर बनाने जा रही है और इस पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे दी गई है। इस संबंध में फाइल वित्त विभाग के पास हैं और जैसे ही इस बारे में अनुमति मिलेगी तो स्पेशलिस्ट काडर तथा एमबीबीएस काडर की अलग-अलग रिक्तियों को निकाला जाएगा।

        श्री विज आज यहां विधानसभा में बजट सत्र के दौरान लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

        उन्होंने बताया कि राज्य में पहली बार डाक्टरों की नियुक्ति बड़े स्तर पर की गई है जिसके तहत साल 2022 में 1252 डाक्टरों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था और 990 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्त किया गया।

        श्री विज ने कहा कि यह ठीक बात है कि राज्य में डाक्टरों की कमी है और सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि मानदण्डों के अनुसार डाक्टरों की भर्ती हो। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्ष 2017-18 में 662 डाक्टरों की भर्ती निकाली गई थी, जिनमें से 554 डाक्टरों को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार, साल 2020 में 954 डाक्टरों को नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में 1252 डाक्टरों की रिक्तियों के विरूद्ध 990 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं।

        श्री विज ने कहा कि भर्तियों की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में 5522 डाक्टरों के कुल स्वीकृत पद हैं जिनमें से 4016 डाक्टर के पद भरे हुए हैं और वर्तमान में 1506 रिक्त पद हैं। उन्होंने कहा कि डाक्टर कई बार नौकरी छोडकर चले जाते हैं और पद रिक्त हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार स्पेशलिस्ट काडर बनाने जा रही है और हमने इस पर सैद्धांतिक तौर पर इस पर सहमति दे दी है। 

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हरियाणा के सभी नागरिक अस्पतालों में जन-औषधि केन्द्र स्थापित किए जाएंगें- स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज

इन जन-औषधि केन्द्रों में फार्मासिस्ट भी नियुक्त किए जाएंगें- अनिल विज

राज्य के 17 जिलों में सीटी स्कैन सेवांए चालू हैं- विज

राज्य की 162 पीएचसी/सीएचसी अन्य के जीर्णाद्धार के लिए राशि को जारी कर दिया है- विज

चंडीगढ़, 27 फरवरी- हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राज्य के सभी नागरिक अस्पतालों में जन-औषधि केन्द्र स्थापित किए जाएंगें और इस संबंध में केन्द्र सरकार से बातचीत चल रही है। इन जन-औषधि केन्द्रों में फार्मासिस्ट भी नियुक्त किए जाएंगें।

        श्री विज आज यहां हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

        उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में सभी 22 जिलों को कवर करते हुए खुदरा दवा लाइसेंस रखने वाले लगभग 171 केन्द्र हैं। सरकारी अस्पतालों/मैडीकल कालेजों में पांच केन्द्र चल रहे हैं। प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य कल्याण समिति को कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, इनमें से करनाल, भिवानी, रेवाडी, गुरूग्राम और यमुनानगर के जिला अस्पतालों में पांच जन-औषधि केन्द्रों ने काम करना शुरू कर दिया है।

        श्री विज ने कहा कि राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पीपीपी मोड के तहत सीटी स्कैन/एमआरआई स्कैन को शुरू किया गया है और वर्तमान में झज्जर, चरखी-दादरी, फतेहाबाद, नूंह और नारनौल को छोड़कर 17 जिलों में सीटी स्कैन सेवांए चालू हैं तथा झज्जर और चरखी-दादरी के लिए निविदाएं जारी की गई है। उन्होंने बताया कि एमआरआई सेवाएं 5 जिलों अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरूग्राम और पंचकूला में उपलब्ध हैं और 6 जिलों कुरूक्षेत्र, पानीपत, बहादुरगढ (झज्जर), पलवल, चरखी-दादरी और यमुनानगर के लिए निविदा पहले ही जारी की जा चुकी और प्रक्रियाधीन है।

        स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य की 162 पीएचसी/सीएचसी अन्य के जीर्णाद्धार के लिए राशि को जारी कर दिया गया है और इसके तहत चरखी-दादरी के सीएचसी व पीएचसी पहले चरण में ही तैयार की जाएगी तथा सभी 29 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों का पुननिर्माण अगले वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि दादरी शहर के नागरिक अस्पताल में किफायती दरों पर दवाईयां उपलब्ध कराने का कार्य अगले वित्तीय वर्ष में पूरा होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि पीपीपी मोड के माध्यम से सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन की सुविधा प्रदान करने के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है और इसे अगले वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

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चण्डीगढ़, 27 फरवरी- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि  जिला नगर आयुक्त, हिसार ने नगरपालिका नारनौंद की सीमा में आने वाली 12 कॉलोनियों में से 8 कॉलोनियां अधिसूचित कर दी गई हैं।

डॉ. कमल गुप्ता आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान विधायक श्री राम कुमार गौतम द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

        उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि नारनौंद की सीमा में आने वाली कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और 12 माह के भीतर गलियां बनवा दी जाएंगी।

उन्होंने बताया कि नगरपालिका नारनौंद की गई स्वीकृत कॉलोनियों में कार्यों के निष्पादन के लिए 25 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति 25 जनवरी, 2024 को जारी कर दी है।

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चण्डीगढ़, 27 फरवरी- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि नगर निगम फरीदाबाद के वार्डों के संबंध में दी गई शिकायत के मामले की जांच आयुक्त नगर निगम, फरीदाबाद को सौंपी गई है व जांच प्रक्रियाधीन है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. कमल गुप्ता आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान विधायक श्री नीरज शर्मा द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

        उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि जांच के लिए तत्कालीन आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद ने मामले की जांच के लिए संयुक्त आयुक्त, मुख्य अभियंता और जोनल एवं कराधान अधिकारी (मुख्यालय) की एक समिति गठित की।

उन्होंने बताया कि सीएजी रिपोर्ट एवं एसीबी की जांच रिपोर्ट में बताए गए कार्यों के लिए भुगतान/सिफारिश करने वाले अधिकारियों के नाम भी दिए हैं। जिन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है और जांच प्रक्रिया में है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मामले की जांच कर रही है। एसीबी ने आज तक उन अन्य अधिकारियों की आपराधिक संलिप्तता का कोई संकेत नहीं दिया है।

उन्होंने सदन को बताया कि भविष्य में भी दोषी व्यक्तियों को सजा दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने विभिन्न विभागों के अलग-अलग पोर्टल बना दिए हैं, डब्ल्यूएमएस बना दिया है, जिससे प्रत्येक अधिकारी के कार्य व जिम्मेदारियां भी फिक्स कर दी गई हैं।

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चण्डीगढ़, 27 फरवरी- हरियाणा के उच्चतर शिक्षा मंत्री श्री मूल चंद शर्मा ने कहा कि जिला गुरुग्राम में पटौदी विधानसभा क्षेत्र के गांव मऊ लोकरी में नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जिस पर सभी वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के मानचित्रांकन और मांग के मूल्यांकन उपरांत कार्य वाही की जाएगी।

श्री मूल चंद शर्मा आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

        उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि इस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए शीघ्र की कार्यवाही करवाई जाएगी।

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अटेली विधानसभा क्षेत्र के 80 गांवों में अनुसूचित जाति की चौपालें हैं, 32 गांवों में पिछड़े वर्ग की चौपालें हैं- देवेन्द्र सिंह बबली

चंडीगढ, 27 फरवरी- हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेन्द्र सिंह बबली ने कहा कि अटेली विधानसभा क्षेत्र के 100 गांवों में से 80 गांवों में अनुसूचित जाति की चौपालें हैं तथा 32 गांवों में पिछड़े वर्ग की चौपालें हैं।

श्री बबली आज विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि अटेली विधानसभा क्षेत्र में 100 गांवों में से, 30 गांव ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग की दोनों चौपालें बनाई गई हैं, 50 गांवों में केवल अनुसूचित जाति की चौपालें हैं, 2 गांवों में केवल पिछड़े वर्ग की चौपालें हैं और शेष 18 गांवों में कोई अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग की चौपालें नहीं है। शेष 18 गांवों में से 1 गांव में ग्राम दर्शन पोर्टल तथा 4 गांवों में जन संवाद के तहत अनुसूचित जाति की चौपालों के निर्माण की मांग प्राप्त हुई है। पिछड़े वर्ग की चौपालों के निर्माण के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।