हरियाणा सरकार का प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा फैसला, अब ऐसे करवानी होगी रजिस्ट्री

हरियाणा प्रदेश कई तरह के पुराने कानूनों मे सरकार बदलाव कर रही है। जिससे लोगों को सरकारी कार्यालय के बार बार चक्कर न काटने पड़े। अब मौजूदा रजिस्ट्री प्रक्रिया में नंबरदारों से लेकर तहसीलदारों तक की भूमिका की समीक्षा की जा सकती है और उनके कामों को बदला जा सकता है। 

आपको बता दें कि इसी के साथ ही, पंजीकरण तहसीलदारों के एक अलग संवर्ग के गठन पर भी विचार किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश में पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया वीजा प्रणाली की तरह एकल खिड़की प्रणाली पर आधारित होगी।

बताया जा रहा है अगर आपने अभी तक जमीन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो तुरंत करा लें अन्यथा बड़ी समस्या हो सकती है। इसके लिए आयोग एक ऐसी प्रक्रिया बनाने की कोशिश कर रहा है इसमें अधिकारी को रजिस्ट्रेंट का चेहरा देखने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पूरी तरह से पारदर्शी होगा। 

वहीं इसी के साथ ही तहसीलदारों के लिए अलग कैडर बनाने का भी विचार है जो पंजीकरण और राजस्व के अन्य कार्य करते हैं।

आयोग का तर्क है कि वर्तमान प्रणाली में, तहसीलदारों को रजिस्ट्री के अलावा अन्य कार्य करने होते हैं। इसके कारण कई व्यक्तियों को पंजीकरण के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है।

प्रदेश की सरकार को राजस्व आयोग द्वारा नंबर वाले व्यक्तियों के बजाय परिवार पहचान पत्र के साथ पहचान करने की सलाह दी जाएगी। हरियाणा राजस्व आयोग सरकार को एकल खिड़की की अपरोच करेगा। सबसे पहले, भूमि से संबंधित दस्तावेजों को पूरा करना होगा। यदि कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, तो फ़ाइल नहीं चलेगी।