Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा कैबिनेट की बैठक में क्या-क्या हुए फैसले, फटाफट पढ़ें पूरी लिस्ट

हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस वार्ता

मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया जनसंवाद पोर्टल

मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान आई शिकायतों का डाटा होगा अपलोड

तय समय में शिकायतों का समाधान करना होगा सुनिश्चित

जनता की बात सरकार तक पहुंचे और उनका समाधान होना जरूरी- मुख्यमंत्री

अभी 3609 एन्ट्री जनसंवाद पोर्टल के डेमो वर्जन में दर्ज हुई 

आज की कैबिनेट में 22 एजेंडे रखे गए

बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति दी गई

पिछले 5 वर्षों में राज्य का आबकारी राजस्व दोगुना होकर पहली बार 10000 करोड़ होगा

पंचकूला में श्री माता मनसा देवी मंदिर के आसपास अधिसूचित क्षेत्र में नहीं खुलेगी शराब की कोई दुकान

गांवों में भी गुरुकुल के आस-पास भी नहीं खुलेगी दुकानें

नई आबकारी नीति में राज्य में खुदरा शराब के ठेकों की अधिकतम संख्या की सीमा को 2500 से घटाकर 2400 किया गया

पर्यावरण के अनुकूल उपाय के रूप में, नई नीति का उद्देश्य 29 फरवरी, 2024 के बाद पीईटी बोतलों के उपयोग को बंद करने का लक्ष्य

रिटेल परमिट फीस में एन्वायरनमेंट और एनिमल वेलफेयर के लिए फंड जुटाएंगे

पंजाब पुलिस 1934 में हैंडी साइड फंड और सांडर्स फंड्स समाप्त किया गया

गांव में ग्राम सचिवों की संख्या को बढ़ाकर 4487 किया गया

हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने चुनाव में पिछड़ा वर्ग ए  के लिए आरक्षण की करी है सिफारिश

कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर महामहिम राज्यपाल को आर्डिनेंस के लिए भेजेंगे
मंत्रिमंडल की बैठक में 6 नए सब डिवीजन मानेसर, जुलाना,नीलोखेड़ी, नांगल चौधरी, इसराना,  छछरौली को मंजूरी 

HSMITC के कर्मचारी जिन्होंने बुजुर्गावस्था पेंशन भी ली, उनका पिछला बकाया 1-10-20 से एरियर के साथ मिलेगा

उन कर्मचारियों से एक साल पहले तक की पेंडेंसी बिना ब्याज लेंगे

गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा रोहतक को 33 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने के संबंध में दी गई स्वीकृति 

2023 से 2056 तक ये पट्टा शुरू होगा, जमीन पहले 3 टुकड़ों में थी, उनको एक साथ (15 एकड़) कर उनको साफ जमीन दी गई

राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय नाम का ऑडिट गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी 

सभी विभागों, बोर्ड, निगमों सहकारी समितियों, विश्वविद्यालयों,स्थानीय प्राधिकरण, संवैधानिक निकायों सार्वजनिक संस्थानों और राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रित अन्य प्राधिकरण के आंतरिक लेखा की जांच कर सकेगा निदेशालय 

कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 में संशोधन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी 

3500 करोड़ के साथ 20000 लोगों को मिल सकेगा रोजगार

उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के दृष्टिगत औद्योगिक/कृषि क्षेत्र में औद्योगिक कॉलोनी के विकास के लिए लाइसेंस प्रदान करने संबंधी नीति में संशोधन को दी गई मंजूरी