Haryana Budget 2024: हरियाणा में महिला एवं बाल विकास क्षेत्र को 1938.74 करोड़ रुपये का बजट आवंटित

चण्डीगढ़, 23 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए महिला एवं बाल विकास क्षेत्र को 1938.74 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है जोकि चालू वर्ष के 1592.85 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 21.71 प्रतिशत की वृद्धि है।

        मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल आज बतौर वित्त मंत्री हरियाणा विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश कर रहे थे।

        उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 के दौरान 500 महिला स्वयं सहायता समूहों की 5000 बहनों को ड्रोन संचालन व रखरखाव के लिए प्रशिक्षित कर उन्हें प्रति समूह एक-एक ड्रोन देने का प्रस्ताव किया गया है। इससे वे कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराए पर दे सकती हैं। 

योजना का विवरण युवा उद्यमिता और अधिकारिता विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा। ड्रोन पायलट प्रशिक्षण करनाल में ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

        मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष पानीपत में तीज महोत्सव के दौरान प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सांझा बाजार की स्थापना की घोषणा की थी। 

हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के सहयोग से इस पहल का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए दुकानें या पोर्टा केबिन उपलब्ध करवाना है। 

जगहों की पहचान कर ली गई है और पायलट आधार पर 5 जिलों करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, फतेहाबाद और गुरुग्राम में काम शुरू हो गया है। सांझा बाजार में दुकानें स्वयं सहायता समूहों को रोटेशन के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवंटित की जाएंगी। सांझा बाजार स्वयं सहायता समूहों को अपनी उपज का विपणन करने और आजीविका कमाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

        श्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, 58,797 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिनमें 6.04 लाख महिलाओं को हस्तशिल्प, परिधान, खाद्य पदार्थों और अन्य विभिन्न गतिविधियों में शामिल किया गया है। 

यह पहल स्थानीय उद्यमियों की सहायता करती है और समुदायों के भीतर स्थायी आजीविका को बढ़ावा देती है।  दो लाख महिलाओं को उच्च आय स्तर पर लाकर उन्हें लखपति दीदी बनाने का प्रस्ताव है।

        उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा राशन की उचित मूल्य की दुकानों में महिला आवेदकों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें एसिड हमले की शिकार महिलाओं और विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन मांग कर 3224 उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

        श्री मनोहर लाल ने बताया कि राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण डाटा में दर्शाया गया है कि हरियाणा में 5 वर्ष तक की आयु वर्ग में 27.5 प्रतिशत बच्चे बौने, 11.5 प्रतिशत बच्चे कद के अनुपात में वजन न होने और 21.5 प्रतिशत बच्चे कम वजन के पाए गए हैं। इसके कार्यान्वयन की रणनीति के हिस्से के रूप में और कुपोषण को समाप्त करने के लिए पिछले साल बाल संवर्धन पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें 21 लाख बच्चों में से 13.73 लाख बच्चों की मैपिंग की गई है। वर्ष 2023-24 में, अगले 3 वर्षों में 6 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों में बौनेपन, कद के अनुपात में वजन न होने और कम वजन की घटनाओं को 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा था।

        उन्होंने बताया कि ‘आपकी बेटी-हमारी बेटी’ लड़कियों के लिए बनाई गई ऐसी योजना है जो बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की उपलब्धियां में मदद करती है। इस योजना को परिवार पहचान पत्र (पी.पी.पी.) के आंकड़ों के आधार पर प्रोएक्टिव मोड में लागू करने का प्रस्ताव किया। इससे सरकार सीधे लाभार्थी परिवार तक पहुंच सकेगी और समय पर जीवन बीमा निगम में लाभ जमा करवाना सुनिश्चित कर सकेगी।