Haryana Budget 2024: हरियाणा बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 7,061.51 करोड़ आवंटित, होंगे ये बड़े काम

Haryana Budget 2024: हरियाणा के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरा गांव-जगमग गांव योजना के तहत 5805 गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 7,061.51 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि गत वर्ष उन्होंने घोषणा की थी कि वर्ष 2023-24 में यमुनानगर में 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। 6,900 करोड़ रुपये की लागत से इसके निर्माण का टेंडर हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिया गया है। 

ओडिशा में स्थापित होने वाले प्रस्तावित पिट-हेड थर्मल पावर प्लांट से 800 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए हरियाणा पावर खरीद केंद्र द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। 

बहरहाल, राज्य में वर्तमान में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। भविष्य में बिजली की मांग में अपेक्षित वृद्धि के दृष्टिगत इन पहलों से बिजली की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा।

        उन्होंने बताया कि बिजली वितरण कंपनियों द्वारा उन उपभोक्ताओं पर मासिक न्यूनतम शुल्क (एम.एम.सी.) लगाया जाता है, जहां उनकी खपत एक सीमा से कम है। टैरिफ श्रेणी-1, जहां मासिक खपत 200 यूनिट तक है, 2 किलोवाट तक मासिक न्यूनतम शुल्क 115 रुपये प्रति किलोवाट है। 

 सबसे गरीब लोगों को राहत देने के लिए 2 किलोवाट तक घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी-1 के उपभोक्ताओं के लिए एम.एम.सी. को खत्म करने का प्रस्ताव है। इस कदम से सबसे गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि गांवों की फिरनियों से 3 किलोमीटर की दूरी तक स्थित डेरों और ढाणियों में बिजली कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। आवेदक से गांव की फिरनी से 300 मीटर तक कनेक्शन सेवा शुल्क वसूल किया जाएगा, जबकि पहले 150 मीटर का प्रावधान था और बुनियादी ढांचे की लागत डिस्कॉम द्वारा वहन की जाएगी।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वर्ष 2019 से 2021 की अवधि में आवेदन करने वालों के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने का प्रस्ताव रखा था। प्राप्त 27,826 आवेदनों में से 27,740 के लिए डिमांड नोटिस जारी किए जा चुके हैं और कनेक्शन जारी करने का काम जल्द ही पूरा होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023-24 उन्होंने पी.एम. कुसुम के तहत 70, 000 सौर पंप सेट की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव किया था। वर्ष 2023-24 से पहले निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राज्य में 67, 418 सौर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। इस योजना की लोकप्रियता और इसके प्रति किसानों के उत्साह को देखते हुए वर्ष 2024-25 में 70,000 अतिरिक्त सौर पंप स्थापित करने के लक्ष्य का प्रस्ताव है।