Haryana Budget 2024: हरियाणा में सेवा क्षेत्र के लिए 11,939.86 करोड़ का बजट - मनोहर लाल

चण्डीगढ, 23 फरवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट में सेवा क्षेत्र के लिए 11,939.86 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो कि चालू वर्ष के 10,521.85 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि है।

मुख्यमंत्री आज विधान सभा में बतौर वितमंत्री बजट पेश कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा तंत्र का विस्तार करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और संबंधित पेंशन 2014 में 1000 रुपये मासिक से बढ़कर 3000 रुपये प्रति माह हो गई है। 

वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिए 1753 करोड़ रुपये का खर्च किया गया था, जो कुल बजट परिव्यय का 3.2 प्रतिशत था। यह वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 10,971 करोड़ रुपये प्रक्षेपित है, जो कुल बजट परिव्यय का 5.78 प्रतिशत है और लाभार्थियों की संख्या दिसंबर, 2014 में 22.64 लाख थी, जो अब बढ़कर 31.51 लाख हो गई है। 

वित मंत्री ने कहा कि सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन, 40 वर्ष से अधिक आयु के विधुरों और 45 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहितों को पेंशन देने की प्रक्रिया को प्रो-एक्टिव मोड में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से क्रियान्वित करके यह सुविधा लाभार्थियों के घर द्वार तक पहुंचाई है। 

प्रो-एक्टिव मोड के माध्यम से पिछले 18 महीनों में 2.14 लाख से अधिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लाभार्थियों की पहचान की गई है और पिछले एक वर्ष में 5940 से अधिक दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों की पहचान भी की गई है। 

सरकार का अगले 3 महीनों में प्रो-एक्टिव पेंशन प्रावधान को विधवा और निराश्रित महिला पेंशन, 40 वर्ष से अधिक आयु के विधुरों की पेंशन और 45 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहितों की पेंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता और स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता की स्कीमों तक बढ़ाना प्रस्तावित है।

ई.पी.एफ. पेंशन भोगियों के लिए वद्धावस्था सम्मान भत्ता में संशोधन 
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो वरिष्ठ नागरिक कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अब तक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता नहीं दिया जाता। 

ई.पी.एफ. पेंशन 3000 रुपये प्रतिमाह से कम है। ऐसे पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन किया जाता है, ताकि सरकार द्वारा दिए भत्ते और ई.पी.एफ. पेंशन का कुल योग 3000 रुपये प्रतिमाह या समय-समय पर संशोधित वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के बराबर हो जाए।

दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए 7 स्कूलो में प्रक्रिया शुरू
उन्होंने कहा कि पिछले साल बजट भाषण में की गई घोषणा अनुसार दिव्यांग बच्चों के स्कूल सीधे सरकार द्वारा संचालित किए जाएंगे ताकि ऐसे बच्चों की उचित शिक्षा और देखभाल सुनिश्चित की जा सके। दिव्यांग बच्चों के लिए 7 स्कूलों में यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अम्बाला में एक आजीवन देखभाल गृह निर्माणाधीन है।

पीपीपी के आंकड़ो के आधार पर गरीब परिवारांे के 6 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के सदस्य की मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना पिछले साल शुरू की गई थी। योजना के शुभारंभ के बाद वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक 8,087 लाभार्थी परिवारों को 310 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफॉल्ट करने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए, शुरू की गई योजना में वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है और जिनकी बिजली की औसत मासिक खपत पिछले 12 महीनों में 150 यूनिट प्रतिमाह तक है। वे दो या अधिक बिलिंग चक्रों के लिए डिफॉल्टर हैं। इस योजना के तहत जनवरी 2024 तक, 15,476 उपभोक्ताओं की 74 करोड़ रुपये की राशि माफ की गई है।

वित मंत्री ने कहा कि सरकार ने सबसे गरीब परिवारों की पारिवारिक आय को कम से कम 1,80,000 रुपये प्रति वर्ष तक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की हुई है। इसके तहत मेलों के पांच दौर में कुल 89,387 आवेदन विभागों भेजे गए हैं। इनमे ंसे 50,036 ऋण आवेदन बैंकों भेजकर 38,568 आवेदकों को ऋण वितरित किए गए।

रोजगार को बढावा देने हेतू 1000 हर-हित स्टोर अतिरिक्त खोलने का निर्णय 
उन्होंने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा हर-हित स्टोर नामक खुदरा दुकानों के रूप में खोलने की अनूठी पहल की गई है। वर्तमान में 1,050 खुदरा दुकाने ंखोली गई हैं, जिनमें से 686 दुकानें मुद्रा ऋण से संचालित की जा रही हैं, जिनमें 396 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के युवा हैं। 

हरियाणा भर में हर-हित स्टोर्स के माध्यम से कुल लगभग 435 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ है और इन स्टोर्स को संचालित करने वाले युवाओं को आय का एक स्थाई स्रोत मिला है। वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त 1000 हर-हित स्टोर खोलने का निर्णय लिया है।

22.89 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त परिवहन यात्रा का लाभ
ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना ;भ्।च्च्ल्द्ध के तहत   एक लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले 22.89 लाख गरीब परिवारों के 84 लाख सदस्यों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इस योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।

चिरायु-आयुष्मान भारत योजना में 765 करोड़ खर्च
मुख्यमंत्री ने कहा कि चिरायु-आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पी.एम.- जे.ए.वाई) का लाभ नवंबर, 2022 में 1.80 लाख रुपये तक आय वाले गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को प्रदान किया गया है। अब तक 45 लाख से अधिक परिवार आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं और उनके 1.11 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। 

वर्ष 2022-23 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जबकि वर्ष 2023-24 में अब तक 521 लाख से अधिक व्यक्तियों को 765 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम सभी गरीब परिवारों के साथ खड़े रहने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है और जरूरत के समय उनके स्वास्थ्य देखभाल खर्च को भी पूरा करेगा।