हरियाणा में अब हथियारों के लाइसेंस के लिए दफ्तरों के नहीं काटने चक्कर, ऑनलाइन होगा काम, जानिये प्रक्रिया
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार व पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी 14 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है।
 
हरियाणा में अब हथियारों के लाइसेंस के लिए दफ्तरों के नहीं काटने चक्कर, ऑनलाइन होगा काम, जानिये प्रक्रिया

Haryana news: गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार व पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी 14 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। सरकार की इस पहल से अब लाइसेंस के लिए नागरिकों को अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की बजाए सरल केंद्र के माध्यम से आवेदन की सुविधा मिली है। ऑनलाइन आवेदन आने पर संबंधित अधिकारी तय समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने यह बात मंगलवार की सांय वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से झज्जर सहित राज्य के सभी जिलों में शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं के ऑनलाइन आवेदनों के निपटान की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कही।

डीसी कैप्टन शक्ति सिंह व एसपी वसीम अकरम लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हॉल से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। उन्होंने शस्त्र लाइसेंस से जुड़े आवेदनों के निपटान की अतिरिक्त मुख्य सचिव को जानकारी दी। डीसी ने आवेदन को लेकर पोर्टल संबंधी विषय से अतिरिक्त मुख्य सचिव को अवगत कराया। एसपी वसीम अकरम ने भी पोर्टल पर आने आवेदनों को लेकर पुलिस विभाग के विषयों की जानकारी दी।

एसीएस ने बताया कि अब शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए के लिए 2100 रुपए शुल्क निर्धारित है जिनमें से 1500 रुपए प्रशिक्षण के, 500 रुपए आवेदन के तथा 100 रुपए अटल सेवा केंद्र के माध्यम से अप्लाई करने में लगेंगे। उन्होंने बताया कि शस्त्र लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण पहले होमगार्ड के माध्यम से दिया जाता था लेकिन अब यह प्रशिक्षण 6 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से मिलेगा, जिनमें क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, गुरुग्राम (भोंडसी), पुलिस प्रशिक्षण केंद्र रोहतक (सुनारिया), पुलिस लाइन पंचकूला (मोगीनंद), हरियाणा पुलिस अकादमी करनाल (मधुबन),  पुलिस लाइन हिसार तथा पुलिस लाइन नारनौल शामिल हैं।

डीसी ने वीडियो कांफ्रेंस के उपरांत संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी 14 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है, जिनमें नए शस्त्र लाइसेंस जारी करना, शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण, शस्त्र का बिक्री/ हस्तांतरण/उपहार, बाहरी लाइसेंस का पंजीकरण, शस्त्र का अधिग्रहण, शस्त्र अधिकार क्षेत्र के भीतर पते का परिवर्तन, शस्त्र की खरीद अवधि का विस्तार, शस्त्र लाइसेंस में शस्त्र का अनुमोदन, शस्त्र लाइसेंस से शस्त्र हटाना, एक प्रकार के शस्त्र का परिवर्तन, डुप्लीकेट शस्त्र लाइसेंस जारी करना, गोला बारूद की मात्रा में परिवर्तन, क्षेत्र की वैधता का विस्तार तथा शस्त्र लाइसेंस का निलंबन/रद्द/ निरस्तीकरण आदि शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी निर्धारित सीमा के भीतर आवेदन का निपटारा करें।
इस अवसर पर सीटीएम परवेश कादियान, डीआईओ अमित बंसल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।