Pm Kisan news: 20 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी! इस दिन जारी होंगे 16वीं किस्त के पैसे
पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से किसानों को हर साल 6000 रुपये की रकम जारी की जाती है. जो डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाता है। यह राशि साल में हर चार महीने के अंतराल पर 2,000 रुपये की 3 किस्तों में जारी की जाती है। अब तक सरकार किसानों के खातों में करोड़ों रुपये जारी कर चुकी है.
इस योजना के तहत किसानों को 15 किश्तें जारी की जा चुकी हैं. यानी सरकार ने प्रति किसान 30 हजार रुपये जारी किए हैं. और अब 16वीं किस्त जारी होने जा रही है. केंद्र सरकार की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है. किसानों को जल्द ही इसका अपडेट मिलने वाला है.
केंद्र सरकार साल में तीन बार पीएम किसान योजना के तहत फंड जारी करती है। फिलहाल 15 किस्तें जारी हो चुकी हैं लेकिन 16वीं किस्त की सही तारीख और समय अभी तक अपडेट नहीं किया गया है।
सरकार ने इसके लिए कोई जानकारी अपडेट नहीं की है लेकिन केंद्र सरकार फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च के दूसरे हफ्ते में पीएम किसान योजना की रकम जारी कर सकती है. आमतौर पर सरकार हर साल इन्हीं महीनों में योजना के तहत किस्त की रकम जारी करती है।
फिलहाल चुनाव का समय नजदीक है, ऐसे में सरकार जल्द ही किसानों को पैसा जारी कर सकती है.
पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए हर किसान को केवाईसी पूरा करना जरूरी है। इसे आप कई माध्यमों से पूरा कर सकते हैं. इसे आवेदन, सीएससी सेंटर, सेल्फ अपडेट के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने किसानों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन के लिए एक एप्लिकेशन लॉन्च किया है, जिसमें किसानों को केवाईसी की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही यह काम किसी सीएससी सेंटर से भी पूरा किया जा सकता है या किसान pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर ओटीपी के जरिए भी ई-केवाईसी करा सकते हैं.
6,000 रुपये की राशि
किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि जारी करती है।
ताकि किसान खेती से जुड़ी अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को समय पर पूरा कर सकें. इसके साथ ही सरकार किसानों को अन्य योजनाओं के तहत कृषि ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराती है.
केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में हर साल करोड़ों रुपये का निवेश कर रही है. कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में कार्य करती है।